केरल त्रासदी: मदद के नाम पर मजाक😜, 3.26 करोड़ रुपये 💰के चेक बाउंस

केरल बाढ़ की 'महात्रासदी' में 350 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त सरकारी, गैर सरकारी और व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता की जा रही थी। लेकिन ताजा आंकड़ों ने चौकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों ने सहायता के नाम पर 'मजाक' किया। या फिर कहें कि उनका ये पब्लिसिटी स्टंट था।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री डिस्ट्रेस रिलीफ फंड (सीएमडीआरएफ) में 3.26 करोड़ राशि के चेक बाउंस हुए हैं। केरल के कासरगोड के विधायक एनए नेलीकुन्नु द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के जवाब में यह आंकड़े सामने आए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार, 3.26 करोड़ राशि के आंकड़ों में 395 चेक और डिमांड ड्राफ्ट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में 30 नवंबर 2019 तक 2,797.67 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से 260.45 करोड़ रुपये आए और 2,537.22 करोड़ रुपये चेक, कैश और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। अकेले चेक के माध्यम से 7.46 करोड़ रुपये हैं। नेलीकुन्नु ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा, 'बाउंस चेकों की संख्या यह बताती है कि बाढ़ त्रासदी में लोगों की मौतों पर भी कुछ लोगों ने पब्लिसिटी का खेल खेला।

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यूपी में 178 यूनिट बिजली खर्च💴 पर मिला 23 करोड़ 😱का बिल

उत्तर प्रदेश में एक शख्स को महज 178 यूनिट बिजली के लिए करोड़ों रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। मामला कन्नौज जिले का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले अब्दुल बासित इतने लंबे-चौड़े बिजली बिल को देखकर हैरान हैं। अब वे बिल की राशि ठीक करवाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। लंबा-चौड़ा बिल देखकर अब्दुल बासित का परिवार और आसपास के लोग भी हैरान हैं। हालांकि बिजली कंपनी की तरफ से बिल को सुधरवाने के बाद ही भुगतान कराया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल बासित के परिवार ने 178 यूनिट बिजली खर्च की थी। इसके लिए उन्हें बिजली विभाग की तरफ से 23 करोड़ 67 लाख 71 हजार 524 रुपए का बिल थमाया गया है। भारी-भरकम बिल देखकर चिंतित बासित ने कहा, बिल देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का बिल मुझे जमा करने को कह दिया गया है। अगर मैं पूरी जिंदगी कमाकर पैसे जुटाऊं तो भी यह बिजली का बिल जमा नहीं कर पाउंगा। बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शादाब अहमद ने एएनआई से बातचीत में कहा, बिल को संशोधित करने के बाद ही भुगतान करवाया जाएगा। मीटर रीडिंग में कुछ विसंगतियों के चलते इस तरह का बिल जनरे...

छात्र नेता सोनवीर ने राष्ट्रपति 👤को लिखा खून से ✍खत, लगाई सुरक्षा की गुहार😱

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन तिरंगा यात्रा निकाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एएमयू के छात्र नेता सोनवीर सिंह ने यूनिवर्सिटी की कार्रवाई से आहत होकर राष्ट्रपति के नाम खून से खत लिखा है। बता दें कि तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्र नेता अजय सिंह एवं सोनवीर सिंह को एएमयू प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सोनवीर सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रपति को खून से खत लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 जनवरी को छात्रों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के दौरान सैकड़ों की तादात में छात्र तिरंगे को लेकर मौजूद रहे और वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा को छात्र नेता अजय सिंह और सोनवीर लीड कर रहे थे। प्रॉक्टर ने अजय और सोनवीर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। छात्र नेता अजय का कहना है कि उन्होंने 3 दिन पहले परमिशन लेने के लिए लेटर लिखा था, जिसपर कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं, सोनवीर का कहना है, ''अगर हम हिंदुस्तान में रहकर तिरंगा यात्रा और वंदे मात...

राफेल सौदे पर जेपीसी की जरूरत नहीं, यह 2जी या बोफोर्स नहीं: निर्मला सीतारमण🙎

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल सौदे की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग बुधवार को खारिज दिया। उन्होंने कहा कि यह 2 जी स्पेक्ट्रम या बोफार्स मुद्दे से भिन्न है, जिनमें पैसे के लेन-देन का पहलू सामने आया था। उन्होंने कहा, 'इसकी जरूरत नहीं है।' उन्होंने कहा कि 2 जी मुद्दे के विपरीत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी किसी भी संस्था ने राफेल सौदे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा। शीर्ष अदालत ने सौदे के लिये निर्णय प्रक्रिया या उसकी कीमत के मुद्दे पर संतोष जताया। बाद में इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई। सरकार ने जब उनका बिंदुवार जवाब दिया तो विपक्षी सदस्यों ने उसे सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम या बोफोर्स जैसे मुद्दे मुद्दों पर अतीत में जेपीसी का गठन किया गया था क्योंकि धन के लेन-देन और स्विट्जरलैंड में संबंधित बैंक खातों के बारे में मीडिया में काफी कुछ प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा, 'हालांकि, राफेल में ऐसी स्थिति नहीं है, जिसमें क्वात्रोच्चि जैसा बि...

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