Skip to main content

अब जीएसटी से जुड़े कानूनी मामले राष्ट्रीय पीठ सुलझाएगी, कैबिनेट ने मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी। यह न्यायाधिकरण जीएसटी से जुड़े विवादों में दूसरी अपील दायर करने के मंच और विवादों के त्वरित समाधान का काम करेगा। माल एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ दिल्ली में बैठेगी। इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र तथा राज्यों का एक-एक तकनीकी सदस्य होगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजूरी दे दी।’ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ से जीएसटी कानून से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दिसंबर में हुई बैठक के दौरान एक केंद्रीकृत अपीलीय प्राधिकरण के गठन का निर्णय किया था। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। यह जीएसटी पर निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है। बयान के मुताबिक जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर 92.50 लाख रुपए का एकबारगी व्यय होगा।

इसके बाद इस पर सालाना 6.86 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी कानून से जुड़े मामलों में दूसरी अपील का मंच होगा। वहीं राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटान करने के लिए साझा मंच होगा। जीएसटी कानून से जुड़े विवादों में प्राधिकारों के फैसले के खिलाफ पहली अपील राज्यों के अपील प्राधिकरण में दायर की जाएगी।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी के तहत विवादों के निपटान में समानता हो। इससे देश में जीएसटी के क्रियान्वयन में भी समानता सुनिश्चित हो सकेगी। उद्योग जगत लंबे समय से एक केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण के गठन की मांग कर रहा था। लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन के भागीदार एल बद्री नारायणन ने कहा कि इससे अपील की प्रक्रिया तर्कसंगत हो सकेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायाधिकरण विवेकपूर्ण तरीके से विवाद का निपटान करेगा।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

यूपी में 178 यूनिट बिजली खर्च💴 पर मिला 23 करोड़ 😱का बिल

उत्तर प्रदेश में एक शख्स को महज 178 यूनिट बिजली के लिए करोड़ों रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। मामला कन्नौज जिले का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले अब्दुल बासित इतने लंबे-चौड़े बिजली बिल को देखकर हैरान हैं। अब वे बिल की राशि ठीक करवाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। लंबा-चौड़ा बिल देखकर अब्दुल बासित का परिवार और आसपास के लोग भी हैरान हैं। हालांकि बिजली कंपनी की तरफ से बिल को सुधरवाने के बाद ही भुगतान कराया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल बासित के परिवार ने 178 यूनिट बिजली खर्च की थी। इसके लिए उन्हें बिजली विभाग की तरफ से 23 करोड़ 67 लाख 71 हजार 524 रुपए का बिल थमाया गया है। भारी-भरकम बिल देखकर चिंतित बासित ने कहा, बिल देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का बिल मुझे जमा करने को कह दिया गया है। अगर मैं पूरी जिंदगी कमाकर पैसे जुटाऊं तो भी यह बिजली का बिल जमा नहीं कर पाउंगा। बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शादाब अहमद ने एएनआई से बातचीत में कहा, बिल को संशोधित करने के बाद ही भुगतान करवाया जाएगा। मीटर रीडिंग में कुछ विसंगतियों के चलते इस तरह का बिल जनरे...
Post a Comment
Read more

छात्र नेता सोनवीर ने राष्ट्रपति 👤को लिखा खून से ✍खत, लगाई सुरक्षा की गुहार😱

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन तिरंगा यात्रा निकाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एएमयू के छात्र नेता सोनवीर सिंह ने यूनिवर्सिटी की कार्रवाई से आहत होकर राष्ट्रपति के नाम खून से खत लिखा है। बता दें कि तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्र नेता अजय सिंह एवं सोनवीर सिंह को एएमयू प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सोनवीर सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रपति को खून से खत लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 जनवरी को छात्रों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के दौरान सैकड़ों की तादात में छात्र तिरंगे को लेकर मौजूद रहे और वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा को छात्र नेता अजय सिंह और सोनवीर लीड कर रहे थे। प्रॉक्टर ने अजय और सोनवीर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। छात्र नेता अजय का कहना है कि उन्होंने 3 दिन पहले परमिशन लेने के लिए लेटर लिखा था, जिसपर कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं, सोनवीर का कहना है, ''अगर हम हिंदुस्तान में रहकर तिरंगा यात्रा और वंदे मात...
Post a Comment
Read more

राफेल सौदे पर जेपीसी की जरूरत नहीं, यह 2जी या बोफोर्स नहीं: निर्मला सीतारमण🙎

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल सौदे की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग बुधवार को खारिज दिया। उन्होंने कहा कि यह 2 जी स्पेक्ट्रम या बोफार्स मुद्दे से भिन्न है, जिनमें पैसे के लेन-देन का पहलू सामने आया था। उन्होंने कहा, 'इसकी जरूरत नहीं है।' उन्होंने कहा कि 2 जी मुद्दे के विपरीत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी किसी भी संस्था ने राफेल सौदे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा। शीर्ष अदालत ने सौदे के लिये निर्णय प्रक्रिया या उसकी कीमत के मुद्दे पर संतोष जताया। बाद में इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई। सरकार ने जब उनका बिंदुवार जवाब दिया तो विपक्षी सदस्यों ने उसे सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम या बोफोर्स जैसे मुद्दे मुद्दों पर अतीत में जेपीसी का गठन किया गया था क्योंकि धन के लेन-देन और स्विट्जरलैंड में संबंधित बैंक खातों के बारे में मीडिया में काफी कुछ प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा, 'हालांकि, राफेल में ऐसी स्थिति नहीं है, जिसमें क्वात्रोच्चि जैसा बि...
Post a Comment
Read more